ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਨਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ CSPL ਨੂੰ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6,210.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੂਲ ਰਕਮ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ "ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ" ਅਤੇ "ਗਲਪਪ੍ਰਬੰਧ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ "ਮਨਜ਼ੂਰ" ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ "ਡਾਇਵਰਟ" ਅਤੇ "ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਤੋਂ "ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ" ਮਿਲੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।" ਗੋਇਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।" ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੰਜੇ ਸੁਰੇਕਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਦੀ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।