ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਖੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ

by vikramsehajpal

ਯਗੂਨ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਤਖਤਾਂ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟੇਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 7 ਅਤੇ 8 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।