ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 175 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SUV ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40% ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 1-3% ਸੈੱਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 11-13% ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5% ਦੀ ਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਈਵੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਟੈਕਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।