ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ "ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ" ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ; ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।" ਸੁਹੈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਤੱਕੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਤੱਕੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।"

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 'ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।