by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
