ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।