ਸ਼ਿਲਾਂਗ (ਰਾਘਵ): ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 'ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,432 ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,581 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਪਰੀਨ ਲਿੰਗਡੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 159 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ HIV/AIDS ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋਨ ਟਾਇਨਸੋਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਲਿੰਗਡੋਹ, ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੋ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।