ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 14, 19(1)(a), 325 ਅਤੇ 328 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।