ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ (ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ 'ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ' ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਰਫੋ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।