14 ਫਰਵਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ- (NRI MEDIA) :  

ਜਲੰਧਰ (ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ | ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ |

ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ | ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਕੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |