ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ IT/ITES ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (KITU) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਟੂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਈਟੀਈਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਮੰਜੀਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਐਚ.ਆਰ.) ਬੋਬਨ ਵਰਗੀਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਹਾਸ ਅਡੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ.ਜੇ.ਕੇ. ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੂਰਜ ਨਿਧਿਅੰਗਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ TCS ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ (ਆਈਆਈਡੀਈਏ) ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 225 ਬਿਲ ਯੋਗ ਦਿਨ ਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਏ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। KITU ਅਤੇ IIDEA ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IT/ITES ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।