ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਕੇਤਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।