ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੇਹਾ): ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ CASA ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਥਲੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।