ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2000 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ… ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। UCC ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। UCC ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।