ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 53 ਨਵੀਆਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਥਾਈ/ਐਡ-ਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 37 ਵਾਧੂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ/ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 16 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 53 (37 ਅਤੇ 16) ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਜਲਦੀ ਹੀ 53 ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।