ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ), ਐਚਏਐਮ, ਆਰਐਲਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿੱਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 542 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 240 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 237 ਹੈ।ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 119 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 98 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 125 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਛੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 60 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 88 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਐਸਆਰ ਦੇ ਸੱਤ, ਬੀਜਦ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।