ਜਲੋਰ (ਨੇਹਾ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਧਾਮਾਤਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰਾ, ਪਵਾਲੀ, ਕਾਲੜਾ, ਮਨੋਜੀਆਵਾਸ, ਰਾਜੀਕਾਵਾਸ, ਦਾਤਲਾਵਾਸ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੋਡੀ, ਸਿਦਰੋੜੀ, ਅਲਦੀ, ਰੋਪਸੀ, ਖਾਨਦੇਵਾਲ, ਸਵਿਧਰ, ਹਥਮੀ ਕੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਭਿੰਮਾਲ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।