ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ-ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ 56 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤਨ ਝੂਠੇ ਹਨ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਐਸਟੀ/ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ 85.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ/ਤਬਾਦਲਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।"