ਲਖਨਊ (ਨੇਹਾ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਈਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।