ਕੋਲਕਾਤਾ (ਸਰਬ)— ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਸੀਰਹਾਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਬਗਾਂਸ਼ੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਾਸਥ ਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਅਤੇ ਐਸ-185 ਅਧਾਰਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।