ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ, ਹੱਜ ਤੇ ਵਕਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਪੀ ਮਾਨਿਵਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 75,000 ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਉਡੁਪੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।