ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ 91 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।