ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੋਕਸ ਕੀਵਰਡ: ਇਮਪੋਰਟੈਂਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਸਟੇਟਸ (ਡੀਓਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥਯ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।