ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਉੱਚੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।