ਰਾਂਚੀ (ਨੇਹਾ): ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ 200 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਸਕੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 9411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਗਰਿਕ-ਸਮਾਜ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਬਜਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।