ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 36 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।