ਚੰਡੀਗੜ : ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 12118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 8969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ (200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ) 1916 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1513 ( ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।