ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 07 ਅਕਤੂਬਰ ( NRI MEDIA )

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ (ਆਰੇ ਫੌਰੈਸਟ) ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ , ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ , ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |

ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।