ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 22 ਦਸੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ,ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ , ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ??

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਚਕੀਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।