ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 28 ਦਸੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

”ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀ , ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ , ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?" , ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ |

ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ -1954 ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ , ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮ 20 ਅਤੇ 21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ , ਫੌਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।