ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ , 19 ਜਨਵਰੀ ( NRI MEDIA )

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਕੇਰਲਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ,  ਇਹ 8 ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਬਣਦੇ ਹਨ |

ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ , ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਸੂਬੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ |

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।