ਦਿੱਲੀ,(ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) :ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।