ਰੇਜਿਨਾ , 04 ਮਈ ( NRI MEDIA )

ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਸਪਲਿਟ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ ,ਸਸਕੈਚਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ 155 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ |

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਵਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪੰਜ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਸਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕੌਟ ਮੋ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ , ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ , ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੌਨ ਮੋਰਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਹਨ,ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ |