ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ(ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਯੂਰੋਪ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ (GSP) ਤਮਗਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ (GSP) ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਘੱਟ, ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ 2014 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ (GSP) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ) ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਲਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।