ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ 35,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2228 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ United NRI Post ਦੇ ਨਾਲ।