ਓਟਾਵਾ , 29 ਜੂਨ ( NRI MEDIA )

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਖ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈ , ਉਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | 

ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ , ਜਸਟਿਸ ਗ੍ਰਾੰਟ ਹੁਸਕ੍ਰੋਫਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਫ਼ੇਡਰਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੇਕਕੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੁ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਉਤੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ , ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਲਵਾਯੁ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।