ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, 'ਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।