ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ): ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EVM-VVPAT ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਮਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।