ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $3,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ "ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ" ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੀਬੀਪੀ ਵਨ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ $3,000 ਨਕਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਸਤਨ $17,121 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।