ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਸੰਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ United NRI Post ਦੇ ਨਾਲ।