ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

by jaskamal

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੋ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 31 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੇ ਸਨ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।