ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( NRI MEDIA )

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ , ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ |

ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ' ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਂਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ , ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |