by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਝੋਨਾ, ਡੇਅਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੋਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। 40 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
