ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।