ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 14 ਨਵੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ,ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ ??

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ,ਲੀਕ ਹੋਏ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ , ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |