ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ, ਪੱਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NDMC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 31ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੰਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।