ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ .ਮੀਡਿਆ) :- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ | 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਾਸੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ