ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 'ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਸੱਦਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।