ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੈਸਕ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਚ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸਰਪਲੱਸ। 2017 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 1.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।