ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।